✍️ रमेश सिंह
डोटी । सायल गाउँपालिका–४ डौड। पहाडको काखमा उभिएका खिया लाग्दै गरेका रडहरू आज पनि उही प्रश्न सोधिरहेका छन्— यो १० शैयाको अस्पताल कहिले बन्छ ?
वर्षौँअघि स्वास्थ्य सेवा नजिक ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजना अहिले अधुरा पर्खाल, खुला फाउन्डेसन र मौन जिम्मेवारी को प्रतीक बनेको छ।
स्थलमा देखिने संरचना हेर्दा काम एक चरणमै रोकिएको स्पष्ट हुन्छ। छाना छैन, झ्याल–ढोका छैन, प्लास्टर छैन। झन् चिन्ताजनक कुरा— रडमा खिया लाग्न थालेको छ। यसले निर्माण ढिलाइ मात्र होइन, गुणस्तर र दीर्घकालीन टिकाउपन माथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
पहिलो कार्यकालमा सुरु, तर अधुरै
पहिलो कार्यकालमा गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका तेज बहादुर डुम्रेल को पालामा योजना सुरु भयो। तर कार्यकाल सकिँदासम्म अस्पताल सञ्चालन त परै जाओस्, संरचना पनि पूरा हुन सकेन। स्थानीयका अनुसार त्यसबेला अनुगमन कमजोर रह्यो र कामले गति पाएन।
दोस्रो कार्यकाल—अपेक्षा धेरै, प्रगति कम
हाल दोस्रो कार्यकालमा रहेका अध्यक्ष धर्मराज जोशी को कार्यकाल जारी छ। तर अस्पताल निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिनु ले बाँकी समयमै योजना प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने शंका बढेको छ। स्थानीय भन्छन्— “नेतृत्व फेरियो, तर अस्पतालको अवस्था फेरिएन।”
वडा तहको निरन्तरता, तर नतिजा शून्य
वडा नम्बर ४ मा पहिलो कार्यकालका वडा अध्यक्ष टेक बहादुर सिंह र हालका वडा अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह दुवैको समयमा योजना अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर गाउँपालिका–वडा–ठेकेदारबीचको समन्वय कमजोर हुँदा काम ठप्प भएको स्थानीयको बुझाइ छ।
ठेकेदार कहाँ अड्कियो काम ?
निर्माण सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने ठेकेदार पक्ष बाट पनि अपेक्षित गति नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ।
काम सुरु गरेर बीचमै रोकिएको, लामो समय कामदार र सामग्री नदेखिएको, र स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक नगरेको विषयले प्रश्न उठेको छ।
यद्यपि, सम्बन्धित निकायबाट ठेकेदारले किन काम रोकेको, भुक्तानी/प्राविधिक/अन्य अवरोध के हुन् भन्ने विषयमा औपचारिक प्रष्ट्याइ सार्वजनिक भएको छैन। यही मौनताले शंका र असन्तुष्टि बढाइरहेको छ।
प्रणालीगत कमजोरी कि जिम्मेवारीबाट पन्छाइ ?
एकै योजना दुई कार्यकाल पार गर्दा पनि अधुरै रहनु व्यक्तिगत भन्दा पनि प्रणालीगत कमजोरी को संकेत हो।
प्रभावकारी अनुगमन किन भएन ?
ठेकेदारको प्रगति मूल्यांकन कहाँ अड्कियो ?
ढिलाइमा दण्ड/कारबाही किन देखिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म डौडको अस्पताल योजनाको नाममा अलपत्र संरचना मै सीमित रहने खतरा देखिन्छ।
