धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ६३ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर तीमध्ये १४ वटा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् भने १४ वटा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै निष्क्रिय भएका छन्। बाँकी कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दाहालका अनुसार सात वटा ऐन आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयनमा छन् भने पाँच वटा ऐन कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन्। कतिपय ऐन परिमार्जन प्रक्रियामा रहेको जानकारी उनले दिए।
कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारणबारे दाहालले भने, “निर्देशनिका वा कार्यविधि नबन्नु, कार्यान्वयन गर्ने इकाई गठन नहुनु र प्रारम्भिक चरणमै लागू हुन नसक्ने गरी कानुन बन्नु मुख्य समस्या हो।”
यसैबीच, कानुन व्यवसायीहरूले समेत कार्यान्वयनको कमजोरीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अधिवक्ता प्रयागदत्त जोशीका अनुसार, “सुविधासम्बन्धी ऐन मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कानुन भने अलपत्र परेका छन्।”
नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन पाउनै कठिन भएको उल्लेख गर्दै कम्तीमा पनि पुस्तकका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले कानुन निर्माण भइसकेपछि तत्काल नियमावली वा कार्यान्वयन संरचना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेशसभाका सांसदहरू समेत कार्यकारी निकायले स्वार्थका कारण कानुनलाई रोकिरहेको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन समेत लागू हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताए।
कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको गति सुस्त रहेको स्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले भने, “सरकार ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रयासरत छ, चाँडै नै आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुनेछ।”
यो तथ्याङ्क र धारणा धनगढीमा आयोजित ‘सुदूरपश्चिममा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो।
